SC ने खारिज की कन्हैया पर देशद्रोह का केस चलाने की याचिका

कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ी राहत दी है. दरअसल, इस मामले में दिल्‍ली सरकार की ओर से अभी तक मुकदमा चलाने को मंजूरी नहीं मिली है. इसको लेकर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी. वकील अमित साहनी ने याचिका दाखिल कर इस मामले में दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी. याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट एक समय-सीमा तय करे जिसके तहत राज्य सरकार राजद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत दे. हालांकि, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा की ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने निचली अदालत में जाने को कहा है.


14 जनवरी, 2019 को दायर एक दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जेएनयू के 10 छात्रों के नाम मुख्य आरोपी के रूप में शामिल हैं, जिनमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और सात कश्मीरी छात्र शामिल हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, जांच एजेंसियों को राजद्रोह के मामलों में आरोप पत्र दाखिल करते समय राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती है। इसी मंजूरी के लिए फाइल दिल्ली सरकार के पास भेजी गई है जिस पर केजरीवाल सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।

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