बिहार में लागू नहीं होगा NRC, विधानसभा में प्रस्ताव पारित

पटना : बिहार विधानसभा में राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने संशोधित नागरिकता कानून को ‘काला कानून ‘बताया इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच काफी नोकझोंक हुई और हंगामे के बाद बिहार विधानसभा में (एनआरसी) को लागू नहीं करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया. साथ ही (एनपीआर) को एक संशोधन के साथ लागू करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया .

Bihar assembly passes resolution to not implement the National Register of Citizens (NRC) in the state. The assembly also passed a resolution to implement the National Population Register (NPR) in its 2010 form, with an amendment. pic.twitter.com/OQMiHFbZBB— ANI (@ANI) February 25, 2020

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में बताया कि केंद्र को NPR (एनपीआर) पर एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें उन्होंने विवादास्पद क्लॉज पर छूट मांगी है। इसके अलावा उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में 2010 के प्रारूप पर ही एनपीआर की जाएगी। 

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